शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत 310 वादों के सापेक्ष 297 वाद सहित प्रस्तुत 21224 वादों के सापेक्ष कुल 21013 वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । जिसमें कुल 28232 वाद विभिन्न न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय में राजस्व संहिता के 13 तथा प्री लिटिगेशन केस के 297 वाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें प्री लिटिगेशन केस के सभी 297 वादों का सुलह समझौते के आधार पर शत-प्रतिशत रूप से निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की विभिन्न न्यायालयों में राजस्व संहिता के 311 वादों के सापेक्ष 298 फौजदारी अधिनियम के 850 वादों के सापेक्ष 850 तथा प्री लिटिगेशन के 27071 वादों के सापेक्ष 26840 वादों अर्थात कुल 28232 वादों के सापेक्ष 27988 यानी 99.13 प्रतिशत वादों का निस्तारण सुलह व समझौते के आधार पर किया गया।
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